जिलाधिकारी की त्वरित कार्रवाई से 70 वर्षीय बुजुर्ग को राहत, तीन माह से अटकी वृद्धावस्था पेंशन का मौके पर समाधान
देहरादून 29 दिसंबर,2025 (सू.वि)
जिलाधिकारी सविन बंसल ने सोमवार को ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनीं। जनता दरबार में दूर-दराज़ से बड़ी संख्या में पहुँचे लोगों ने भूमि विवाद, भूमि पट्टा निर्गत करने, आपसी विवाद, मारपीट, ऋण माफी, मुआवजा, आर्थिक सहायता, स्कूल फीस, भरण-पोषण आदि से संबंधित कुल 172 समस्याएँ जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। जिलाधिकारी ने सभी की समस्याएँ ध्यानपूर्वक सुनीं और अधिकांश मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया। विभागों से संबंधित प्रकरणों को अग्रसारित करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को विधिसम्मत एवं त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
ऋषिकेश निवासी 75 वर्षीय विधवा चम्पा गिरी ने अपनी बड़ी बेटी एवं पौत्र द्वारा प्रतिदिन मारपीट करने, घर से निकालने तथा पुलिस से सहायता न मिलने की शिकायत दर्ज कराई। इस पर जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को मामले की जाँच सौंपते हुए 10 जनवरी तक कार्रवाई रिपोर्ट तलब की। चलने-फिरने में असमर्थ एवं बीमार चम्पा गिरी को जिलाधिकारी ने सखी कैब के माध्यम से उनके गंतव्य तक पहुँचाया।
जवाहर कॉलोनी निवासी बीमार शमशाद ने बताया कि पुत्री की शादी के बाद बैंक की ₹12,000 की किस्त शेष रह गई है, जिसे वे अदा करने में असमर्थ हैं। उन्होंने आर्थिक सहायता की मांग की। इस पर जिलाधिकारी ने ओसी को राइफल क्लब से तत्काल आर्थिक सहायता का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही राशन कार्ड न बनने एवं वृद्धावस्था पेंशन न मिलने की शिकायत पर पूर्ति अधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर निस्तारण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
रेलवे रोड निवासी सुरेश कुमार ने कैंसर से पीड़ित अपने 11 वर्षीय बच्चे के उपचार हेतु आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। इस पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बच्चे का एम्स ऋषिकेश एवं दून अस्पताल में निःशुल्क उपचार सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
संजय विहार निवासी कैंसर पीड़ित मनीषा ने अपने उपचार हेतु आर्थिक सहायता की मांग की, जिस पर जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से ृसहायता हेतु प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। गढ़ी कैंट निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग सुरेश कुमार त्यागी ने तीन माह से वृद्धावस्था पेंशन न मिलने की शिकायत की, जिस पर जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को तत्काल समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए। पछवादून निवासी 69 वर्षीय बुजुर्ग देवेन्द्र डबराल ने पैतृक भूमि पर भाई-बंधुओं द्वारा कब्जा कर प्रताड़ित किए जाने की शिकायत की। मामले के निस्तारण हेतु मौके पर ही धारा-41 के अंतर्गत वाद दायर कराया गया। ईसी रोड निवासी चलने-फिरने में असमर्थ बुजुर्ग महिला शकुंतला देवी ने अपने बड़े बेटे एवं बहू द्वारा मारपीट तथा जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की, जिस पर मौके पर ही भरण-पोषण संबंधी वाद दायर कराया गया।
कौलागढ़ निवासी विधवा रंजना देवी ने बताया कि उनके तीन छोटे बच्चे हैं। पति की आकस्मिक मृत्यु के बाद अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हो पाई है तथा बैंक से बीमा राशि भी प्राप्त नहीं हुई है। बच्चों की शिक्षा जारी रखने हेतु आर्थिक सहायता की मांग पर जिलाधिकारी ने एसडीएम को प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए।
ग्राम प्रधान धारकोट ने कटकोड़ गांव में होटल निर्माण से गांव का रास्ता अवरुद्ध होने एवं गंदगी फैलने की शिकायत पर डोईवाला एसडीएम, खनन अधिकारी एवं एसडीओ वन विभाग को संयुक्त निरीक्षण कर 6 जनवरी तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। केंहरी ग्रामवासियों ने बल्लूपुरदृपांवटा साहिब राष्ट्रीय राजमार्ग-72 निर्माण से प्रभावित क्षेत्रवासियों के विस्थापन न होने की समस्या पर एसएलएओ से विस्तृत रिपोर्ट तलब की। धारकोट से लडवाकोट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण के दौरान पीएमजीएसवाई द्वारा क्षतिग्रस्त की गई पेयजल लाइन की शिकायत पर जिलाधिकारी ने तत्काल आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए।
मलेथा के समस्त ग्रामवासियों ने हरिपुरदृइच्छाड़ीदृक्वाऊं मोटर मार्ग के किमी 44 से 46 के नीचे स्थित सिंचाई गूल, फलदार पेड़ों एवं फसलों की सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक कार्य कराने की मांग की, जिस पर अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को जाँच कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। ग्राम कैंचीवाला अटकफार्म में किसानों की आपत्तियों के बावजूद स्टोन क्रेशर लगाए जाने की शिकायत पर खनन अधिकारी को जाँच के निर्देश दिए गए। वहीं मौजा डांडा खुदानेवाला में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत पर एसडीएम को जाँच सौंपी गई। जोहड़ी में सरकारी खाला एवं नाला भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर उप नगर आयुक्त को जाँच कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। राइका हटाल में पीएम पोषण किचन निर्माण के संबंध में मुख्य शिक्षा अधिकारी को प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए।
जन सुनवाई में पहुंचे लोगों ने भूमि का सीमांकन, रजिस्ट्री, अवैध कब्जा हटवाने से जुड़ी तमाम शिकायतें और समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखी। जनता दरबार में अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) केके मिश्रा, एडीएम अपूर्वा सिंह, एसडीएम कुमकुम जोशी, परियोजना निदेशक विक्रम सिंह, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, तहसीलदार सुरेन्द्र देव, तहसीलदार विवेक राजौरी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
