उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई की चिंता करने वाला बजट बताया है: महाराज
कैबिनेट मंत्री बोले मोदी सरकार का बजट विकसित भारत के लक्ष्य को साधने वाला है
महाराज ने कहा मोदी सरकार का यह बजट देश में नवाचार, शोध एवं विकास को बढ़ावा देने के अलावा देश के करोड़ों युवाओं के सपनों को इंटर्नशिप का अवसर देकर साकार करने वाला बजट है।
बजट में उत्तराखंड को पिछले वर्ष आपदाओं से हुए नुक्सान की भरपाई के लिए विशेष सहायता पैकेज देने की घोषणा की गई है : महाराज
देहरादून। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के 48.21 लाख करोड़ रुपए के आम बजट को विकसित भारत के लक्ष्य को साधने, नये अवसरों को सृजित करने और उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई की चिंता करने वाला बजट बताया है।
प्रदेश के पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, संस्कृति एवं जलागम मंत्री सतपाल महाराज ने केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के 48.21 लाख करोड़ रुपए के आम बजट को विकसित भारत के लक्ष्य को साधने, नये अवसरों को सृजित करने और उत्तराखंड में आये दिन आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई करने वाला बजट बताते हुए कहा कि यह बजट 2027 भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। यह बजट वर्तमान चुनौतियों से निपटने के साथ-साथ अगले 5 वर्षों में भावी भारत की प्रगति की एक झलक भी दिखाता है। यह बजट शिक्षा, रोजगार युवाओं के कौशल विकास, स्वास्थ्य, शहरी एवं ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, युवाओं, उद्योगों और किसानों की समृद्धि के साथ-साथ देश की सुरक्षा की चिंता करने वाला बजट है।
श्री महाराज ने कहा कि मोदी सरकार का यह बजट देश में नवाचार, शोध एवं विकास को बढ़ावा देने के अलावा देश के करोड़ों युवाओं के सपनों को इंटर्नशिप का अवसर देकर साकार करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि इस बजट में उत्तराखंड को पिछले वर्ष आपदाओं से हुए नुक्सान की भरपाई के लिए विशेष सहायता पैकेज देने की घोषणा की गई है। जिसके तहत इस बजट में 86 करोड़ की प्रारंभिक धनराशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। इस बार केंद्रीय बजट से हमें 2,217 करोड रुपए की अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी। प्रदेश में 475 गांव और बसावटों तक सड़क पहुंचाने का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है। 250 से अधिक आबादी वाले गांव योजना के तहत सड़कों से जुड़ेंगे। सरकार क बजट से राज्य में पंचायत का सशक्तिकरण होने के साथ-साथ सड़कों का भी विस्तार होगा।
