विभागीय मंत्री ने जिलाधिकारियों को दिये भूमि चयन के निर्देश
राज्य भण्डारण निगम प्रदेश के पांच जनपदों में आधुनिक सुविधाओं के साथ 40 हजार मिट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण करेगा। इस संबंध में संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों को गोदाम निर्माण के लिये भूमि का चयन कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।
सूबे के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज दिल्ली से सहकारिता विभाग की वुर्चअल बैठक ली। जिसमें विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारियों ने भी प्रतिभाग किया। बैठक में डॉ. रावत ने विभागीय अधिकारियों को प्रदेशभर में भंडारण क्षमता के विस्तार और इसे बाजार की मांग के अनुरूप तैयार करने के निर्देश दिये। ताकि बड़े पैमाने पर खाद्यान्न एवं उर्वरकों का भण्डारण किया जा सके। डॉ. रावत ने कहा कि प्रदेश के पांच जनपदों 40 हजार मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनाये जायेंगे जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। जिसमें पौड़ी जनपद एवं टिहरी जनपद में 5-5 हजार मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनाये जायेंगे जबकि हरिद्वार, देहरादून और ऊधमसिंह नगर जनपद में 10-10 हजार मैट्रिक टन क्षमता के वेयरहाउस का निर्माण किया जायेगा। जिसके लिये लगभग 22 एकड भूमि की आवश्यकता है। विभागीय मंत्री ने बैठक में पांचों जनपदों के जिलाधिकारियों को अपने-अपने जनपद में गोदामों के निर्माण के लिये भूमि का चयन कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भण्डारण क्षमता बढ़ाना अति आवश्यक है और इसके लिये प्रत्येक स्तर पर ठोस कदम उठाने होंगे। डॉ. रावत ने कहा कि राज्य भण्डारण निगम के तहत वर्तमान में प्रदेशभर में 131550 मेट्रिक टन क्षमता के भण्डारण की सुविधा उपलब्ध है, जिसका विस्तार किया जाना है। उन्होंने कहा कि भविष्य में निगम के द्वारा पर्वतीय जनपदों में कोल्ड स्टोरेज खोलने जायेंगे ताकि काश्तकार अपने उत्पादों को इसमें सुरक्षित रख सके। इसके अलावा सेना और आईटीबीपी के लिये भी कोल्ड स्टोरेज खोले जाने की योजना है। डॉ. रावत ने बताया कि वर्तमान में रूद्रपुर, गदरपुर, गूलरभोज, काशीपुर, रामनगर, किच्छा, सितारगंज, नानकमत्ता, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, हरिद्वार, विकासनगर और नकरौंदा में उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के भंडार गृह उपलब्ध है। इन सभी भंडार गृह में 131550 क्षमता में से 119634 मेट्रिक टन ही उपयोग में है।
वर्चुअल बैठक में अपर सचिव सहकारिता व निबंधक सहकारी समितियां सोनिका, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी, एमडी राज्य भण्डारण निगम रामिन्द्री मंद्रवाल सहित अन्य विभागीय अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।
